भोपाल : पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यों की राज्य-स्तरीय समीक्षा करते हुए निर्देश दिये हैं कि सभी अधूरे काम 31 मार्च 2020 तक पूर्ण करायें। उन्होंने कहा कि कार्यों में देरी के लिये जिम्मेदार कंसलटेंट और ठेकेदार के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाए। अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव और आर. ई. एस. के मैदानी अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
श्री पटेल ने कहा कि अधीक्षण यंत्री से लेकर सब इंजीनियर तक सभी अधिकारी कार्यो की नियमित मॉनिटरिंग करें। इंजीनियर्स की फील्ड विजिट के दिन निर्धारित करें। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जिन कामों में कंसलटेंट की गलत डिजाइन के कारण देरी हुई है, उनके लिये कन्सलटेंट की जवाबदेही निर्धारित करें, उनसे वसूली करें और उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाए। श्री पटेल ने कहा कि जो ठेकेदार बीच में काम छोड़ कर भाग जाते हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाएं।
